सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर, बाइक-ऑटो खरीदना हुआ महंगा

सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में चल रही कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। सम्राट कैबिनेट की बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेन्द्र यादव सहित तमाम मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  बिहार सरकार ने वाहन मालिकों और नए वाहन खरीदने वालों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया और तीनपहिया वाहन खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मोटर वाहन टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिसका असर बाइक, स्कूटी और ऑटो खरीदने वालों पर पड़ेगा। ग्राम पंचायत कर, दर और शुल्क नियमावली-2026 को मंजूरी मिलने के बाद पंचायतें भूमि, व्यापार, होर्डिंग, हाट और बाजार समेत कई मदों में कर लगा सकेंगी। वहीं हाजीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर की शहरी परियोजनाओं के लिए 828 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई। पुनौराधाम और मुंडेश्वरी मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। 

प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं

पश्चिम चंपारण के समेकित थरूहट विकास अभिकरण की योजनाओं की अवधि वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक बढ़ाने और बजट व्यय की स्वीकृति। 

बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी। 

बिहार की जेलों में अनुबंध पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक-सह-कक्षपालों का मासिक मानदेय ₹19,800 से बढ़ाकर ₹30,000 किया गया। 

जेलों में मृत बंदियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए नई नीति को मंजूरी। 

AMRUT 2.0 के तहत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क एवं STP परियोजना के लिए ₹232.90 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। 

AMRUT 2.0 के तहत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹170.86 करोड़ की मंजूरी। 

सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹197.12 करोड़ की स्वीकृति। 

समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹228.45 करोड़ की मंजूरी। 

बिहार मोटरयान कराधान अधिनियम, 1994 की अनुसूचियों में संशोधन को स्वीकृति। 

कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर धर्मशाला के संचालन की जिम्मेदारी मंदिर न्यास समिति को देने की मंजूरी। 

पुनौराधाम (सीतामढ़ी) के समग्र विकास, ट्रस्ट डीड अनुमोदन और 50.8925 एकड़ भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी। 

बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली, 2026 को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना और 'सहारा' योजना के एकीकरण को मंजूरी। 

बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI CoE) के गठन को मंजूरी। 

बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 को स्वीकृति। 

बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन का निर्णय। 

बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 को मंजूरी। 

उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु बिहार नीति-2026 को स्वीकृति। 

भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लगभग 3145 एकड़ भूमि अधिग्रहण और ₹1329.58 करोड़ के अनुमानित मुआवजे को मंजूरी। 

राजगीर, रोहतास और कैमूर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू को मंजूरी। 

बिहार उड़ान संस्थान के प्रशिक्षण हेतु Beechcraft Baron G58 विमान सेवा लेने की स्वीकृति। 

महिला सुरक्षा के लिए 1500 स्कूटर (1000 पेट्रोल, 500 इलेक्ट्रिक) तथा पुलिस कर्मियों के लिए संशोधित वाहन खरीद प्रस्ताव को मंजूरी।

सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक रामाकांत प्रसाद की संविदा सेवा अवधि 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ाई गई

'सात निश्चय-3' के तहत अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में विकसित करने की मंजूरी

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों के गठन एवं परिसीमन के प्रारूप को मंजूरी।

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जेलों में अनुबंध पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक-सह-कक्षपालों का मानदेय बढ़ा।

मासिक मानदेय ₹19,800 से बढ़ाकर ₹30,000 किया गया।

बिहार राज्य की सभी काराओं में अनुबंध पर नियोजित कर्मियों को मिलेगा लाभ।

गृह विभाग (कारा) के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी।

बढ़ा हुआ मानदेय लागू होने से भूतपूर्व सैनिक-सह-कक्षपालों को बड़ी राहत।

सरकार ने मानदेय वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।

थारूहाट विकास योजना को बिहार सरकार ने 2030-31 तक बढ़ाया।

पश्चिम चंपारण के समेकित थारूहाट विकास अभिकरण के जरिए योजनाओं का होगा क्रियान्वयन।

वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक अवधि विस्तार को मंजूरी।

योजनाओं के लिए बजट में उपबंधित राशि के खर्च की स्वीकृति।

थारू जनजाति समेत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास पर फोकस।

थारूहाट क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का होगा व्यापक विकास।

सरकार ने योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश।

बिहार कैबिनेट ने बिहार खनिज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 को दी मंजूरी।

खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े नियमों में संशोधन।

पत्थर भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया को बनाया गया अधिक सरल।

अब ई-नीलामी में अधिक संख्या में बोलीदाता ले सकेंगे हिस्सा।

प्रतिस्पर्धा बढ़ने से खनिज भूखंडों की पारदर्शी नीलामी होगी।

सरकार को खनिज क्षेत्र से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद।

संशोधन का उद्देश्य खनन प्रक्रिया को पारदर्शी और राजस्व संग्रह को मजबूत करना है।