12 लाख सरकारी नौकरियां और 50 लाख रोजगार, CM सम्राट बोले-1 करोड़ नौजवानों को नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बापू सभागार में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उनके जीवन का ऐतिहासिक अवसर है। बड़ी संख्या में एक साथ नियुक्ति पत्र का वितरण एक नया रिकॉर्ड है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा और जनकल्याण का मार्ग है। नवनियुक्त पदाधिकारियों के माध्यम से समाज के किसी न किसी व्यक्ति की उन्नति का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि आपलोग जितने ईमानदार, समर्पित और संवेदनशील होकर कार्य करेंगे, बिहार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। 'विकसित भारत' और 'समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक का सामूहिक प्रयास जरूरी है। बिहार के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और नवनियुक्त पदाधिकारी इस विकास यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरियां एवं 50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रूपये का हो गया है। राज्य में शहरी विकास को गति देने के लिए 12 नई टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। विभिन्न क्षेत्रों में पी०पी०पी० मॉडल को अपनाकर बिहार के सर्वांगीण विकास को नई गति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगीकरण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार को स्टील हब बनाने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश से बिहार में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क एवं आधारभूत संरचना के विकास का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। सड़क संपर्कता में सुधार के कारण अब पटना से बोधगया लगभग डेढ़ घंटे में पहुंचना संभव हो गया है।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। 'सहयोग कार्यक्रम' के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से, निर्धारित 30 दिनों के भीतर, निवारण सुनिश्चित किया गया है। सरकारी सेवा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना, जनता का विश्वास जीतना और जनता का सेवक बनकर बिहार की उन्नति के लिए निरंतर कार्य करना होना चाहिए।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, समाज कल्याण मंत्री डॉ श्वेता गुप्ता, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो० सोहेल, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के० शर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण सफल अभ्यर्थी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।