अफवाह, भ्रामक खबरों और सोशल मीडिया ट्रायल पर लगेगी लगाम, गोपालगंज पुलिस की डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों को हिदायत

गोपालगंज: डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़िम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने तथा भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से गोपालगंज पुलिस द्वारा एक अहम पहल की गई है। न्यू पुलिस केंद्र, गोपालगंज में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) एवं पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) की मौजूदगी में जिले के डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और पेज एडमिन्स के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया समाज में जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बिना सत्यापन के चलाई जाने वाली खबरें और सनसनीखेज सामग्री कानून-व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देश और कानूनी प्रावधान:

तथ्यात्मक रिपोर्टिंग एवं कड़े कानूनी प्रावधान: बिना पुख्ता सबूत और सत्यापन के कोई भी खबर न चलाएं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 197 के तहत राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने या नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर 3 से 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। भड़काऊ सामग्री व फेक न्यूज पर रोक: सार्वजनिक शांति भंग करने वाली अफवाहों और फेक न्यूज पर BNS की धारा 353 के तहत सख्त कार्रवाई होगी, जो कि एक गैर-जमानती अपराध है (3 से 5 साल की कैद व जुर्माना)।

पीड़ितों एवं बच्चों की गोपनीयता का सम्मान: यौन अपराधों की पीड़ित महिलाओं/बच्चों की पहचान उजागर करने पर BNS की धारा 72 के तहत 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। वहीं, पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 23 के तहत किसी भी मामले में बच्चे की पहचान (नाम, फोटो, स्कूल आदि) सार्वजनिक करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

पुलिस अनुसंधान एवं लाइव टेलीकास्ट: पुलिस कार्रवाई या संवेदनशील अभियानों का लाइव प्रसारण न करें, जिससे अनुसंधान बाधित हो। इसके अलावा, हथियारों के प्रदर्शन या हिंसक घटनाओं के वीडियो वायरल करने से बचें। मानहानि, फर्जी थंबनेल और AI जनरेटेड सामग्री: वीडियो को गैर-जरूरी रूप से सनसनीखेज न बनाएं। पुराने, एडिटेड, मॉर्फ्ड या AI-जनरेटेड कंटेंट को भ्रामक संदर्भ में पेश करने पर कार्रवाई की जाएगी।

कॉपीराइट व संस्थानों की छवि: बिना अनुमति दूसरों के कंटेंट/म्यूजिक का इस्तेमाल करने पर पेज या चैनल बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही, सरकारी या प्रशासनिक संस्थानों की छवि दुर्भावनापूर्ण तरीके से धूमिल न करने की सख्त ताकीद की गई है।

'सत्यापन करें, सोचें, गोपनीयता रखें, प्रभाव आंकें... फिर पोस्ट करें'

बैठक के अंत में अधिकारियों ने डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे किसी भी संवेदनशील या विधि-व्यवस्था से जुड़ी खबर को साझा करने से पूर्व वरीय अधिकारियों से सत्यापन अवश्य कराएं। यदि गलती से कोई भ्रामक जानकारी पोस्ट हो जाती है, तो उसे तुरंत सुधारें।

प्रशासन ने सभी डिजिटल पत्रकारों से "सत्यापन करें \rightarrow सोचें \rightarrow गोपनीयता का सम्मान करें \rightarrow प्रभाव का आकलन करें \rightarrow फिर प्रकाशित करें" के मूलमंत्र का पालन करते हुए जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता अपनाने का आह्वान किया है।

 गोपालगंज से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट