बीजेपी में बड़ा फेरबदल, मोदी-शाह ने बदले 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, जानें किसे मिली कहां की कमान

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी ने दिल्ली समेत चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का ऐलान किया है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: May 28, 2026, 12:40:00 PM

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी ने दिल्ली समेत चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का ऐलान किया है। भाजपा ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इनमें चुनावी राज्य पंजाब भी शामिल है। केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।  

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बीजेपी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा अध्यक्ष बनाया गया।  अभिषेक देवराय को त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया।  अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनाई गईं। वहीं हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है।  

बीजेपी ने सुनील जाखड़ की जगह पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सरदार केवल सिंह ढिल्लों को सौंप दी है। केवल सिंह ढिल्लों बरनाला से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2022 की संगरूर लोकसभा की उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा की उपचुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। ढिल्लों देश और पंजाब के एक बड़े उद्योगपति हैं।  

वहीं दिल्ली प्रदेश बनाए गए हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं और उनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी है। हर्ष मल्होत्रा को अब भाजपा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

निवर्तमान अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के स्थान पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने डा. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया है। अर्चना गुप्ता अभी तक मोहन लाल बडौली की टीम में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रही थी। हरियाणा भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बता दें कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन लगातार संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति उसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि राज्यों में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए।