झारखंड विधानसभा में राज्य के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में खाली पड़े सरकारी पदों को लेकर चर्चा हुई, जिस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियां उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और विभागीय जरूरतों को ध्यान में रखकर ही की जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में अब तक 30 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कई विभागों में कुछ पद ऐसे हैं जो पिछले दो से ढाई दशकों से रिक्त पड़े हुए हैं। मंत्री के अनुसार सरकार विभागों की मांग और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर ही आगे की नियुक्तियां कर रही है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाएं संचालित की जा रही हैं और समय-समय पर नई नियुक्तियां भी की जा रही हैं।
इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सरकार से पूछा कि यदि विभागों की ओर से अधियाचना नहीं भेजी जाती है तो क्या पद लंबे समय तक खाली ही पड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि यदि राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित हों तो क्या नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावित होगी। यह प्रश्न भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दे के संदर्भ में था, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में कुल 2,23,363 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से लगभग डेढ़ लाख पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि करीब 73 हजार पद अब भी खाली हैं। इस पर सरकार ने दोहराया कि भर्ती प्रक्रिया विभागों से मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही आगे बढ़ाई जाती है और उसी के अनुसार नियुक्तियां की जा रही हैं।