झारखंड में बालू और खनिजों के अवैध उत्खनन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। पार्टी के प्रदेश महासचिव धनंजय यादव ने गोड्डा जिले में लंबे समय से जारी अवैध खनन गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई है।
अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और प्रखंडों में बालू, पत्थर, गिट्टी और छर्री का गैरकानूनी उत्खनन वर्षों से बिना रोक-टोक जारी है। इसका असर पर्यावरण पर साफ दिखाई दे रहा है—कई नदियां बालू से खाली हो चुकी हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में पत्थरों का तेजी से दोहन हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति के कारण जलस्तर गिर रहा है, जिससे खेती और जलवायु संतुलन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
राजद नेता ने यह भी बताया कि गोड्डा की कई नदियां, जैसे कढ़िया, हरना, त्रिवेणी और निलझी, अत्यधिक दोहन के चलते लगभग बालूविहीन हो चुकी हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। हाल के दिनों में गेरुआ नदी के सनातन घाट और सिमरिया चकवा घाट पर अवैध उठाव की खबरें सुर्खियों में रही हैं, लेकिन यह समस्या काफी पुरानी है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक और मंत्री कई बार राज्य के शीर्ष अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं।
धनंजय यादव ने अवैध खनन से जुड़े संभावित आर्थिक घोटाले की ओर भी इशारा किया। उनके अनुसार, एक ही घाट से प्रतिदिन लाखों रुपये की अवैध वसूली की बात सामने आई है, जबकि पूरे जिले और सीमावर्ती इलाकों में होने वाले अवैध परिवहन की जांच की जाए तो यह आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच सकता है। उन्होंने विशेष रूप से मिर्जा चौकी से मेहरमा, हनवारा होते हुए बिहार के भागलपुर तक हो रही कथित अवैध ढुलाई की जांच की मांग की है।
इस मुद्दे पर गठबंधन के अन्य दल भी पहले ही सरकार को घेर चुके हैं। राजद के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने हाल ही में सवाल उठाए थे, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी बड़े पैमाने पर बालू उठाव का आरोप लगाया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हजारीबाग में इस मुद्दे पर लगातार विरोध जता रही हैं।
राजद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान हो सके और जिले के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके।