झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की प्रतीक्षा कर रहे 1018 सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने की तारीख तय कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह समारोह रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अनुसार, नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की अनुशंसा पर किया गया है। इनमें प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए चुने गए शिक्षक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया के बाद जिला स्तर पर आवश्यक काउंसलिंग पूरी कर ली गई है और अब अंतिम चरण के रूप में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है।
राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लगातार नियुक्ति अभियान चला रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 319 सहायक आचार्यों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इनमें प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए चयनित शिक्षक शामिल थे।
सरकार का लक्ष्य सहायक आचार्य के कुल 26,001 पदों को भरना है। अब तक लगभग 10 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल चुकी है। हालांकि कई पद अभी रिक्त हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ पदों पर पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने और कुछ प्रशासनिक कारणों से नियुक्तियां लंबित हैं। शेष रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
दूसरी ओर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 466 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है। यह सूची छह विषयों से संबंधित उम्मीदवारों की है, जिसमें माध्यमिक आचार्य और विशेष शिक्षा आचार्य दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी शामिल हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य विषयों के उम्मीदवारों की जांच प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम 18 और 19 जून को रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में आयोजित होगा। यह कार्य दो चरणों में संपन्न किया जाएगा।
जेएसएससी ने अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जिन उम्मीदवारों के लिए किसी अपरिहार्य कारण से तय तिथियों पर पहुंचना संभव नहीं होगा, उन्हें 24 जून को अंतिम अवसर दिया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि इसके बाद कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा और अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
राज्य में जारी इन नियुक्ति और सत्यापन प्रक्रियाओं को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।