झारखंड में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर दायर याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने की, जिसमें नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए 25 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में रिक्त पदों को भरने की दिशा में आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जा सकता है। अदालत ने सरकार के इस पक्ष को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल तय की है।