राज्य में सामने आ रहे ट्रेजरी घोटाले और भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
गढ़वा दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि अब तक की जांच में 30 से 40 करोड़ रुपये तक की गड़बड़ी उजागर हो चुकी है। इस पूरे मामले में बोकारो और हजारीबाग जैसे जिलों के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की सभी 24 जिलों में मौजूद 33 ट्रेजरी की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी स्तर पर हुई अनियमितता को उजागर किया जा सके।
मंत्री ने दो टूक कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों को जेल भेजने के साथ-साथ उनकी चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हो चुकी है और कैबिनेट भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में एकमत है।
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों पर भी मंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह विषय सीधे उनके विभाग के अंतर्गत नहीं आता, फिर भी सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं के भविष्य की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हैं और इन पर ऐसी पारदर्शी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भविष्य में उदाहरण बने।
वित्त मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।