झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य पुलिस के बीच चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। रांची के एयरपोर्ट थाना में ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। अदालत के इस निर्देश के बाद सीबीआई ने औपचारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिससे यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी बहस का विषय बनता दिख रहा है। दरअसल, यह पूरा विवाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें ईडी के अधिकारियों को नामजद किया गया था। इस शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने ईडी दफ्तर में छापेमारी भी की थी। इस कार्रवाई को ईडी ने अदालत में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने रांची के एयरपोर्ट थाना में दर्ज केस को अपने हाथ में ले लिया है और इसे नए सिरे से दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की क्राइम ब्रांच ने इस मामले को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करते हुए RC-03(S)/2026/SC-III/ND नंबर से केस दर्ज किया है।