विष्णुपद मंदिर को लेकर बड़ा फैसला, इनका ब्याज माफ, सम्राट कैबिनेट में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सम्राट कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 17 एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगाई है। बैठक में डिप्टी सीएम समेत तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के विकास से लेकर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों, जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने और बाढ़ राहत के लिए 1000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रुपए निकासी की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से बाढ़ क्षेत्र में प्रगति यात्रा से संबंधित कार्य, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य तथा  जल जीवन हरियाली अभियान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

वहीं ईंट भट्ठा मालिकों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाया गया है। यानि सिर्फ मूल राशि जमा करने से, आपको बकायेदार की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि 3 माह की होगी।

गया के विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकास किया जाएगा। इस पर 2520 करोड रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना के तहत विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

इसके साथ ही सोन फल्गु नदी जोड़ योजना का निर्माण कार्य, जिस पर 996 करोड़ पांच लाख रु का  खर्च आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर 3516 करोड़ 5 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

बिहार में बागवानी विकास मिशन के लिए 78.34 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 तक योजना का क्रियान्वयन होगा। 2026-27 में 68.66 करोड़ रुपये की निकासी और खर्च को स्वीकृति मिली। फल, फूल, मशरूम और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार में मखाना विकास योजना के लिए 89.80 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति मिली है। मखाना उत्पादन, बीज, प्रशिक्षण और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। ब्रांडिंग, बाजार, निर्यात और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था मजबूत होगी।

स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य के पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 366 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी है। इन पदों पर नियुक्ति राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा और श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय समस्तीपुर के लिए होगी। इसके अलावा राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक और लेक्चरर के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

बिहार की जेलों में खाली पड़ी जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी अहम फैसला लिया है। कारा पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट परिचालन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जेलों की अनुपयोगी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट यानी पेट्रोल पंप संचालित किए जा सकेंगे।

बिहार कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग

मखाना विकास योजना के लिए 89.80 करोड़ की मंजूरी

बागवानी विकास मिशन के लिए 78.34 करोड़ की मंजूरी

ईंट-भट्ठों के बकाया राशि के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

जलस्रोत पुनर्स्थापन और गाद प्रबंधन नीति प्रस्तावित

मंदिर कॉरिडोर और नदी जोड़ योजना के लिए 3516.05 करोड़

5 मेडिकल कॉलेजों में 366 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति

बाढ़ और सिंचाई के लिए 1000 करोड़ की राशि को मंजूरी

हवाई संपर्क विस्तार के लिए MoU को मिली मंजूरी

4 केंद्रीय कारा की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप को मंजूरी

विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी

जिला खनिज फाउंडेशन संशोधन नियमावली को मंजूरी

राज्य सूचना आयुक्त के 2 अतिरिक्त पद सृजित होंगे

दंत महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति