शराबबंदी हटाने के मुद्दे पर जदयू सांसद और एमएलसी आमने-सामने

बिहार में शराबबंदी के करीब एक दशक बाद एक शोध रिपोर्ट ने इस नीति को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है. देश के प्रमुख आर्थिक शोध संस्थानों में शामिल नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की एक स्टडी में बिहार में पूर्ण शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू करने और आबकारी कर व्यवस्था बहाल करने की सिफारिश की गई है. ऐसा होने पर राज्य के अपने राजस्व में करीब 14 से 15 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है. शराबबंदी के बाद अवैध शराब की तस्करी, दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है.

एनसीएईआर की रिपोर्ट पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा के नेतृत्व वाली सम्राट चौधरी सरकार शराबबंदी को खत्म करने की दिशा में कदम उठाएगी और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) इसके लिए तैयार होगी. हालांकि, सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर फिलहाल शराबबंदी खत्म करने को लेकर कोई स्पष्ट सहमति दिखाई नहीं दे रही है. जेडीयू की ओर से शराबबंदी की समीक्षा या इसे समाप्त करने के सवाल को खारिज किया गया है. शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और सामाजिक सुधार के प्रमुख एजेंडे का हिस्सा रही है. अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार को आधार बनाकर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी.

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शराबबंदी से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया हो. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून की सराहना की थी. इसलिए बिहार में जरात मॉडल नहीं लागू होगा. बिहार में शराबबंदी लागू रहेगा, जो इसे छुएगा भस्म हो जाएगा. इसपर बहुत लोग बात करते है, लेकिन कोई बताता है कि प्रोटिन ठीक हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिलने लगता है.

इधर, एनसीएईआर की रिपोर्ट पर जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और मैं इससे संतुष्ट हूं. लेकिन यह संभव नहीं है कि यह पूरी तरफ सफल हो और कही शराब नहीं मिले. लेकिन पहले चौक चौराहे पर दिखता था, लोग मारपीट करते थे. लेकिन 2016 के बाद ऐसी स्थिति नहीं है. बिहार कभी-कभी इसपर बात उठती है कि समीक्षा होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं कि समीक्षा हो. नियंत्रण के साथ शराबबंदी लागू हो. यह भी नहीं कि खुली छूट हो. उधर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लंबे समय से शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते रहे हैं. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उन्होंने गुजरात की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने की बात कही है.

इससे पहले बिहार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए. अब बिहार में जिस ब्रांड की शराब पकड़ी जाएगी, उस कंपनी पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार के इस रुख के बाद शराब तस्करी और अवैध शराब के कारोबार में शामिल कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर सख्ती बढ़ने के संकेत हैं. इसके बाद यह नीति उनकी सरकार की प्रमुख पहचान बन गई. शराबबंदी लागू होने के बाद से ही अवैध शराब की तस्करी और कानून के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठते रहे हैं. सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी समय-समय पर इसकी समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते रहे हैं.

इधर, भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट समय-समय पर सामने आती हैं और बिहार सरकार सभी विषयों पर विचार करती है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का फैसला सामूहिक निर्णय था और 2016 में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था. शराबबंदी की समय-समय पर समीक्षा होती रही है और सामने आ रही नई रिपोर्टों की भी समीक्षा की जाएगी. आगे क्या निर्णय लिया जाना है, यह कैबिनेट का सामूहिक फैसला होगा. बिहार की जनता ने दो आम चुनावों में पूर्ण शराबबंदी के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है और यह भी विचार करने योग्य तथ्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. ऐसे में इस रिपोर्ट ने शराबबंदी को लेकर आर्थिक फायदे-नुकसान, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रतिबद्धता के बीच नई बहस जरूर शुरू कर दी है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इस शोध के निष्कर्षों को किस तरह देखती है और भविष्य में शराबबंदी की नीति को लेकर क्या फैसला लिया जाता है.

वहीं, राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी बिना किसी सर्वे के लागू की गई थी और वह खुद इसके गवाह हैं. शराब की बड़ी खेप में कार्रवाई के नाम पर कुछ ही ट्रकों को पकड़कर उपलब्धि दिखाई जाती है. ऐसे में नेपाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से शराब की तस्करी रोकने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी होगी.

अनूप नारायण सिंह