डेयरी उत्पादों के प्रमुख वैश्विक निर्यातक के रूप में उभरेगा भारत: राजीव रंजन सिंह

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 'तीसरे नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स 2026' को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार मत्स्य क्षेत्र में देश की सफलता को दोहराते हुए भारत को दूध और डेयरी उत्पादों के विश्व के प्रमुख निर्यातकों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डेयरी और मत्स्य पालन को मजबूत करने पर एनडीए सरकार का सतत ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के अनुकूल है। इसमें एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था और विविध ग्रामीण उद्यम, किसानों की आय बढ़ाने व दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 'सस्टेनेबिलिटी मैटर्स', 'इंडीएग्री' और 'एक्शन फॉर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन' द्वारा किया गया था। इसमें नीति निर्माताओं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के दिग्गजों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और किसानों ने एक मंच पर आकर टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के भविष्य पर गहन मंथन किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने ग्रामीण समृद्धि, किसानों की आय और निर्यात के मुख्य घटक के रूप में डेयरी और मत्स्य पालन को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमों का विस्तार करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। वर्ष 2019 में 'मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय' के रूप में एक अलग मंत्रालय के गठन से इन अपार संभावनाओं वाले क्षेत्रों को केंद्रित नीतिगत ध्यान और बड़ा निवेश मिलना सुनिश्चित हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भारत आज दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि भारत को दूध और डेयरी उत्पादों के अग्रणी निर्यातक के रूप में स्थापित करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमने मत्स्य निर्यात में अपनी स्थिति मजबूत की है। वैज्ञानिक हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे का विकास, रोग नियंत्रण कार्यक्रम और वैल्यू-चेन में निवेश इन क्षेत्रों को ग्रामीण विकास के इंजन में बदलने में मदद कर रहे हैं।" उन्होंने रेखांकित किया कि भारत का दुग्ध उत्पादन लगभग 24.8 करोड़ (248 मिलियन) टन तक पहुंच गया है, जबकि अंतर्देशीय (इनलैंड) मत्स्य उत्पादन में 105 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मत्स्य क्षेत्र में समग्र रूप से लगभग 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना', 'मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड' और 'लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम' जैसे प्रमुख अभियानों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही कहा कि 'सेक्स-सॉर्टेड सीमेन' और 'आईवीएफ' जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से पशुधन की उत्पादकता में सुधार हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है।

राजीव रंजन सिंह ने कृषि और पशु अपशिष्ट के उत्पादक उपयोग के माध्यम से अतिरिक्त ग्रामीण आय उत्पन्न करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में बायोगैस संयंत्रों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि खुरपका-मुंहपका बीमारी के खिलाफ भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान और 'विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन' के साथ जुड़ाव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 'रोग-मुक्त क्षेत्र' बनाने में मदद कर रहा है। इससे पशुधन और डेयरी उत्पादों के निर्यात के नए अवसर खुल रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि यद्यपि डेयरी और मत्स्य पालन को पारंपरिक रूप से कृषि का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन वर्ष 2019 के बाद केंद्रित संस्थागत सहयोग के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों को एक निर्णायक नीतिगत बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से बिहार जैसे राज्यों को फसल खेती, बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन को मिलाकर एकीकृत कृषि मॉडल विकसित करने में मदद मिली है, जिससे ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई है और किसानों के लिए आय के अवसर बढ़े हैं।

बिहार के अनुभवों को साझा करते हुए संजय कुमार झा ने कहा कि 'कृषि रोडमैप' और 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' जैसी पहलों से पूरे बिहार में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास को बल मिला है। इन पहलों ने मिथिला में एक जीवंत जल-अर्थव्यवस्था (वाटर इकोनॉमी) का निर्माण किया है, जिससे मत्स्य पालन एक उच्च-विकास वाले क्षेत्र में बदल गया है। उन्होंने राज्य के डेयरी तंत्र को मजबूत करने और छोटे उत्पादकों को सशक्त बनाने में 'सुधा' डेयरी सहकारी मॉडल की सफलता का भी उल्लेख किया।

'सस्टेनेबिलिटी मैटर्स' के कार्यकारी निदेशक डॉ. नवनीत आनंद ने कहा, "भारत का कृषि परिवर्तन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर स्तंभ को मजबूत करने पर निर्भर करता है। यदि हमें किसानों की उच्च आय, खाद्य सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता हासिल करनी है, तो डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, टिकाऊ खेती और नवाचार को एक साथ आगे बढ़ना होगा। यह सम्मेलन सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और किसानों को इस भविष्य को सामूहिक रूप से आकार देने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।" कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मीनेश सी. शाह, भारतीय रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष मनोज कुमार दुबे, सिडबी के महाप्रबंधक डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित वरिष्ठ नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित थे।