उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कांग्रेस नेता ने कहा न्यायपालिका की गरिमा की जीत हुई

राजेश ठाकुर के अनुसार, यह किसी को धन्यवाद देने का विषय नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के अनुसार किया गया आवश्यक हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में आए कुछ न्यायिक फैसलों से अदालतों की साख पर सवाल उठने लगे थे और ऐसे में यह आदेश न्यायपालिका में भरोसा बनाए रखने के लिए अहम साबित हुआ है।

कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल ज़मानत पर रोक लगाना ही पर्याप्त कदम नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि जिन लोगों ने ऐसे फैसलों को प्रभावित करने या दिलाने में भूमिका निभाई, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक पीड़िता को संपूर्ण न्याय मिलना संभव नहीं है।

राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि यह मामला पूरे देश के लिए एक गंभीर संदेश है। सत्ता की ताकत और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर अपराधियों को राहत दिलाने की कोशिशें संविधान और न्याय की बुनियादी भावना के विपरीत हैं और ऐसी हर कोशिश का कड़ा विरोध होना चाहिए।