राज्य के नगर निकाय, पंचायत, परिषद में कंस्ट्रक्शन परमिट से 41 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त

राज्य के सभी नगर निकाय, नगर पंचायत और जिला परिषद में कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए जनवरी 2025 से नवंबर तक कुल 36,402 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 30,930 आवेदन डिजिटल साइन सहित स्वीकृत किए गए। वहीं, 4,443 आवेदन पर आपत्ति जताई गई, और 52 आवेदन खारिज कर दिए गए।

कंस्ट्रक्शन परमिट के जरिए राज्य सरकार को जनवरी से नवंबर तक कुल 41.20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। यह राशि दिसंबर तक और बढ़ने की संभावना है। जुलाई माह में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, जो 5.57 करोड़ रुपए था। नवंबर महीने की आठ तारीख तक राज्य को 84.66 लाख रुपए का राजस्व मिला।

मासिक राजस्व विवरण (जनवरी–नवंबर 2025)

इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि राज्य में निर्माण गतिविधियों के लिए लोगों की रुचि लगातार बनी हुई है और इससे सरकार को स्थिर राजस्व प्राप्ति हो रही है।