JPSC के खिलाफ बड़ी कानूनी लड़ाई, कल होगी अहम सुनवाई

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गई है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरी परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई है।

इस मामले में बुधवार को अदालत में प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई हुई। अब मामले की विस्तृत सुनवाई गुरुवार, 23 जुलाई को न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की पीठ के समक्ष निर्धारित की गई है।

यह याचिका अभ्यर्थी राजेश प्रसाद की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि JPSC की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना घोषित किया गया। आरोप है कि आयोग ने कट-ऑफ अंक सार्वजनिक किए बिना ही परिणाम जारी कर दिया, जबकि परीक्षार्थियों की OMR शीट भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराई गई।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि जारी परिणाम सूची में सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर तक मौजूद नहीं हैं, जिससे उसकी वैधता पर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा याचिका में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 400 से अधिक अभ्यर्थियों के चयन का उल्लेख करते हुए स्थानीय उम्मीदवारों के अधिकारों और अवसरों पर भी प्रश्न उठाए गए हैं।

अब सभी की नजर गुरुवार को होने वाली विस्तृत सुनवाई पर टिकी है, जहां हाईकोर्ट इन आरोपों पर विस्तार से विचार करेगा और मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।