झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, बजट सत्र की तारीख तय

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई अहम परियोजनाओं, नीतिगत संशोधनों और संस्थागत फैसलों पर मुहर लगी, जिनका असर राज्य के विभिन्न जिलों में देखने को मिलेगा।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में पलामू जिले में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा बोकारो जिले में जैनामोड से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। चतरा-चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ और तेलों-तरंगा पथ के निर्माण पर 81 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है।

गोड्डा जिले की सैदापुर बियर योजना के लिए भी आवश्यक राशि को स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं, झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत सरायकेला में एक नए डेयरी प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

प्रशासनिक और संस्थागत फैसलों की बात करें तो झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन से जुड़ी नियमावली को स्वीकृति दी गई है।

सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैबिनेट ने ‘नारी अदालत योजना’ को मंजूरी दी है। योजना के पहले चरण में राज्य की दस पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा।

कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 606 थानों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिसके लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। डीजीपी नियुक्ति से संबंधित नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधानसभा कार्यकाल को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। साथ ही अनुपूरक बजट को भी घटनोत्तर मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राज्य की भागीदारी को भी कैबिनेट से अनुमति मिल गई है।

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