105 पुलिसकर्मियों के पक्ष में HC का फैसला, ट्रेनिंग के नाम पर वसूली गई रकम लौटाएगा विभाग

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से इस्तीफा दे चुके 105 पूर्व कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी ट्रेनिंग के नाम पर काटी गई रकम वापस करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने आईआरबी के समादेष्टा की ओर से जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर पूर्व पुलिसकर्मियों के वेतन अथवा देय राशि से प्रशिक्षण पर हुए खर्च की वसूली की गई थी। प्रत्येक कर्मी से करीब तीन लाख रुपये की कटौती की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दलील दी गई कि पीएम फॉर्म-106 के प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण समाप्त होने के तीन वर्ष के भीतर सेवा छोड़ने वाले पुलिसकर्मियों से प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा खर्च की गई रकम वापस ली जा सकती है। इसी आधार पर संबंधित पूर्व कर्मियों से राशि की कटौती की गई थी।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत के समक्ष इस प्रावधान की अलग व्याख्या रखी। उन्होंने झारखंड पुलिस मैनुअल के नियम 665 का हवाला देते हुए कहा कि तीन वर्ष की अवधि की गणना ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से नहीं, बल्कि पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं से पीएम फॉर्म-106 पर हस्ताक्षर भी नहीं कराए गए थे। ऐसे में उनके खिलाफ इस फॉर्म के आधार पर वसूली करना उचित नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 105 याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने निर्देश दिया कि उनके इस्तीफे के बाद प्रशिक्षण खर्च के नाम पर काटी गई रकम 12 सप्ताह के भीतर वापस की जाए। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है, तो विभाग को मूल राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।

2019 में हुई थी नियुक्ति

मामले से जुड़े पूर्व पुलिसकर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2019 में झारखंड पुलिस की आईआरबी की विभिन्न बटालियनों में हुई थी। नियुक्ति के बाद उन्हें हजारीबाग के पद्मा स्थित प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया था। पुलिस मैनुअल के अनुसार प्रशिक्षण छह महीने में पूरा होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी ट्रेनिंग वर्ष 2021 में जाकर पूरी हुई।

इसके बाद वर्ष 2023 में इन कर्मियों का चयन झारखंड सरकार के अलग-अलग विभागों और पदों, जिनमें पंचायत सचिव तथा शिक्षक के पद भी शामिल थे, पर हुआ। नई नियुक्तियों के बाद उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आईआरबी के संबंधित समादेष्टा ने उनके प्रशिक्षण पर सरकार की ओर से खर्च की गई रकम की वसूली कर ली। इस कटौती को चुनौती देते हुए प्रवण लकड़ा समेत 105 पूर्व पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब अदालत के आदेश के बाद इन सभी को काटी गई राशि वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।