प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गृह विभाग की अहम बैठक, सात प्रमुख विषयों पर रहेगा फोकस

झारखंड सरकार का गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग जल्द ही एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक कार्यों की प्रगति और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। यह बैठक पहले 29 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसे टाल दिया गया था।

बैठक का उद्देश्य विभागीय कार्यों में तेजी लाना, लंबित मामलों के निपटारे की स्थिति का मूल्यांकन करना और विभिन्न योजनाओं एवं अभियानों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना है। इस दौरान सात महत्वपूर्ण एजेंडों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।

निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित मामलों के तहत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के पंजीकरण और अनुमति से जुड़े लंबित आवेदनों की स्थिति पर विचार किया जाएगा, ताकि इनके निष्पादन में तेजी लाई जा सके।

राज्य की नक्सल आत्मसमर्पण नीति भी बैठक का अहम विषय रहेगी। अधिकारियों द्वारा यह आकलन किया जाएगा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को पुनर्वास और अन्य सरकारी लाभ किस स्तर तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है।

इसके अलावा, अभियोजन स्वीकृति से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा होगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि आवश्यक अनुमोदन से संबंधित प्रक्रियाओं में देरी कम हो और मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों की वर्तमान स्थिति भी बैठक में रखी जाएगी। संबंधित विभागों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई और लंबित बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता और रोकथाम अभियानों की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। एंटी ड्रग अभियान के प्रभाव, चुनौतियों और आगे की रणनीति पर अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

जन शिकायतों के निपटारे के लिए संचालित केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के तहत दर्ज लंबित शिकायतों की स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार शिकायतों के समाधान की गति और गुणवत्ता में सुधार के उपायों पर जोर दे सकती है।

बैठक में न्यायालयों में लंबित सरकारी और विभागीय मामलों की समीक्षा भी की जाएगी। संबंधित अधिकारियों से इन मामलों की वर्तमान स्थिति और उनके शीघ्र निष्पादन के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली जाएगी।