रांची में रक्षा सम्पदा उप-कार्यालय शुरू, राज्यपाल बोले-झारखंड में अब रक्षा भूमि प्रबंधन होगा तेज और प्रभावी

रांची में शनिवार को रक्षा सम्पदा उप-कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का यह निर्णय झारखंड के लिए दूरगामी महत्व रखता है। नए उप-कार्यालय के शुरू होने से राज्य में रक्षा भूमि से जुड़े मामलों का निपटारा अब अधिक सुदृढ़ व्यवस्था के तहत, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।

राज्यपाल ने बताया कि अब तक झारखंड के विभिन्न जिलों और सैन्य ठिकानों से संबंधित रक्षा भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण बिहार के दानापुर कार्यालय से संचालित होता था। रांची में उप-कार्यालय स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और राज्य प्रशासन तथा रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी समन्वय भी और मजबूत होगा।

सैनिकों के योगदान को बताया गौरवशाली

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारतीय सेना के शौर्य और समर्पण की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और संकट की घड़ी में भी नागरिकों की सहायता के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। जब देश सुरक्षित नींद लेता है, तब जवान विषम परिस्थितियों और कठिन इलाकों में तैनात रहकर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनका त्याग और कर्तव्यनिष्ठा विश्वभर में सम्मान का विषय है।

सुरक्षा नीति पर स्पष्ट संदेश

राज्यपाल ने कहा कि भारत शांतिप्रिय राष्ट्र है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे अभियानों ने यह संदेश दिया है कि नया भारत शांति चाहता है, पर आतंकवाद और देशविरोधी ताकतों के प्रति कठोर रुख अपनाने में भी पीछे नहीं हटता।

उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में हो रहे प्रयासों से देश की सैन्य क्षमता लगातार सशक्त हो रही है। अंत में राज्यपाल ने रक्षा सम्पदा उप-कार्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा मंत्रालय की पूरी टीम को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि यह पहल राष्ट्र सेवा और सैनिक हितों को और मजबूती प्रदान करेगी।