जन-शिकायत निपटान पर झारखंड सरकार सख्त, इस दिन होगी CPGRAMS मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा

झारखंड सरकार ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। इसी दिशा में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश जारी करते हुए लंबित शिकायतों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करने को कहा है।

विभाग के अवर सचिव लखन राम नायक ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र भेजकर केंद्रीयकृत जन-शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज मामलों की प्रगति का आकलन करने की आवश्यकता जताई है। इसके तहत 7 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक का संचालन राज्य स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी-सह-सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा। बैठक में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि प्राप्त शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयसीमा के भीतर हो रहा है या नहीं, साथ ही अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैठक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। डीजीपी से अपेक्षा की गई है कि वे पुलिस मुख्यालय से जुड़े संबंधित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके अलावा, 12 फरवरी को जारी पूर्व निर्देशों के आधार पर हुई प्रगति की भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी।

गौरतलब है कि CPGRAMS एक डिजिटल मंच है, जहां नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। राज्य सरकार का फोकस इस प्लेटफॉर्म पर लंबित मामलों को समाप्त करने और शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर है।