बिहार में 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश पर सरकार को चुनौती दे दी है। राबड़ी देवी ने साफ तौर पर एलान कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर अपना यह मौजूदा बंगला खाली नहीं करेंगी और सरकार चाहे तो फोर्स बुलाकर खाली करवा ले।
दिल्ली से पटना लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में राबड़ी देवी ने साफ तौर पर एलान कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर अपना यह मौजूदा बंगला खाली नहीं करेंगी। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार चाहे तो पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि सरकार आवास खाली कराना चाहती है तो फोर्स बुलाकर खाली करवा ले। हम आवास खाली नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी नया-नया मुख्यमंत्री बने हैं, चाहें तो फोर्स बुलाकर आवास खाली करवा लें।
आरजेडी खेमे का तर्क है कि 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री का आवास नहीं है, बल्कि यह पिछले दो दशकों से बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का मुख्य केंद्र और लालू-राबड़ी परिवार की पहचान रहा है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास तत्काल खाली करने का नोटिस जारी किया है। विभाग का कहना है कि यह आवास अब बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। ऐसे में पूर्व आवंटन को समाप्त करते हुए राबड़ी देवी से मकान खाली करने का अनुरोध किया गया है।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39, हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नन्द किशोर राम को पटना के 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार से मंजूरी मिलने के बाद यह आवास आवंटन किया गया है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कराने के एवज में राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के ही पॉश इलाके हार्डिंग रोड में एक नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है।
बता दें कि राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति में करीब बीते 20 सालों से बेहद चर्चित पता माना जाता रहा है। यह आवास लंबे समय तक राबड़ी देवी और लालू यादव का ठिकाना रहा है और राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र भी माना जाता था। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए मंत्री नंदकिशोर राम को यह सरकारी आवास आवंटित किया गया है। आदेश पर संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, प्रशासनिक तौर पर इसे नियमित प्रक्रिया बताया जा रहा है।