भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के प्रमुख निजी बैंक HDFC Bank पर नियामक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने बताया कि बैंक ने KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया, ब्याज दर निर्धारण और आउटसोर्सिंग नियमों का पालन ठीक से नहीं किया।
KYC आउटसोर्सिंग पर RBI की कड़ी चेतावनी
जांच में यह पाया गया कि HDFC बैंक ने KYC से जुड़े संवेदनशील काम बाहरी एजेंटों को सौंप दिए थे। नियमों के अनुसार KYC की जिम्मेदारी पूरी तरह बैंक की होती है। RBI ने इसे गंभीर लापरवाही और सुरक्षा जोखिम माना।
ब्याज दर निर्धारण में असमानता
जांच में यह भी सामने आया कि बैंक ने समान श्रेणी के ऋणों के लिए अलग-अलग बेंचमार्क अपनाए, जिससे ब्याज दरों में पारदर्शिता और समानता प्रभावित हुई। RBI ने इसे नियामक दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के रूप में देखा।
निरीक्षण में अन्य कमियां
RBI ने HDFC Bank की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2024 तक) के आधार पर Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) की। निरीक्षण के दौरान बैंक की कुछ जानकारी और दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए। साथ ही यह भी पाया गया कि बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ऐसा कारोबार कर रही थी जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है। इसे भी गंभीर उल्लंघन माना गया।
आउटसोर्सिंग नियमों का पालन नहीं
RBI ने कहा कि बैंक ने आउटसोर्सिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का सही पालन नहीं किया। KYC वेरिफिकेशन बाहरी एजेंटों को सौंप दिया गया और उनकी निगरानी ठीक से नहीं की गई। RBI ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग के बावजूद अंतिम जिम्मेदारी बैंक की ही रहती है।
ग्राहकों पर कोई असर नहीं
RBI ने यह भी बताया कि यह जुर्माना ग्राहकों के खातों या लेनदेन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं डालता। यह केवल नियमों के पालन में आई कमियों के कारण लगाया गया है। RBI ने भविष्य में जरूरत पड़ने पर और कदम उठाने की चेतावनी भी दी।
NBFC पर भी कार्रवाई
इसी क्रम में RBI ने Mannakrishna Investments पर भी 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना NBFC Scale Based Regulation 2023 का पालन न करने और गवर्नेंस में कमियों के कारण लगाया गया।