झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को नि:शुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। प्रस्तावित पहल के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने पांच से छह सेनेटरी पैड देने की व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। इससे राज्य की करीब 12 से 13 लाख छात्राओं को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अदालत ने इस संबंध में तीन महीने के भीतर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी मांगी है, जिसके चलते झारखंड सरकार योजना को समयसीमा में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सरकार इसे लागू करने के लिए आगामी बजट में अलग से राशि का प्रावधान करने की प्रक्रिया में है। इस मुद्दे पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में सेनेटरी पैड की खरीद प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, गुणवत्ता मानक और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है।
योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकार यूनिसेफ से सहयोग लेने पर भी विचार कर रही है। यूनिसेफ पहले से माहवारी स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय है और उसके अनुभव का उपयोग राज्य स्तर पर वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने में किया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में स्कूलों के माध्यम से चल रही सेनेटरी पैड वितरण योजनाओं का अध्ययन भी किया जा रहा है।
फिलहाल झारखंड के सरकारी स्कूलों में व्यापक स्तर पर इस तरह की कोई नियमित व्यवस्था लागू नहीं है। अभी यह सुविधा केवल राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तक सीमित है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि अगले शैक्षणिक सत्र से इसे राज्यभर के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाए, ताकि छात्राओं को माहवारी स्वच्छता के लिए जरूरी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके।