झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में गैर-राज्य असैनिक सेवा (Non-SCS) श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। चयन वर्ष 2025 के लिए रिक्त पदों पर योग्य अधिकारियों के नामांकन और अनुशंसा भेजने की समय-सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे विभिन्न विभागों के पात्र अधिकारियों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, झारखंड कैडर में IAS के लिए चयन वर्ष 2025 के अंतर्गत एक पद उपलब्ध कराया गया है। यह रिक्ति 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच उत्पन्न पदों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस पद पर नियुक्ति राज्य असैनिक सेवा से बाहर के योग्य अधिकारियों के चयन के जरिए की जाएगी।
सरकार ने पहले संबंधित विभागों से पात्र अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कई विभागों से समय पर अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है, ताकि योग्य अधिकारियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह सुनिश्चित हो सके।
नई अधिसूचना राज्य के अधिकांश विभागों पर लागू होगी। हालांकि, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कुछ हिस्सों को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। गृह विभाग का गृह प्रभाग इस प्रतिबंध से बाहर रहेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, IAS में Non-SCS श्रेणी के माध्यम से चयन उन अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है, जो राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित नहीं होने के बावजूद प्रशासनिक अनुभव और कार्यक्षमता के आधार पर उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।