धनबाद जिले में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में अदालत ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ अपना जवाब दाखिल करें।
बुधवार को ग्रामीण एकता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला खनन पदाधिकारी को 25 फरवरी तक अपना जवाब अदालत में प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने अब तक कौन-कौन सी कार्रवाई की है और किस स्तर पर नियंत्रण उपाय लागू किए गए हैं।
यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम को भी इस याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल कर लिया है। अब इस मामले की अगली कार्रवाई 25 फरवरी को जवाब दाखिल होने के बाद आगे बढ़ेगी।