कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू से मिले ग्रामीण, लगाई अपनी गुहार

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
Updated at : Jul 06, 2026, 7:59:00 PM

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू कराने की मांग को लेकर सोमवार को  कंडाबेर बाजार टांड़ में आयोजित जनसभा में विस्थापित ग्रामीणों की एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश कांग्रेस के साथ कई अन्य नेता, कार्यकर्ता और बडी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने NTPC और उसकी MDO कंपनी त्रिवेणी सैनिक पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. राजू, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मौजूद थी।

कंडाबेर पंचायत के मुखिया दिनेश साव ने कहा कि लोक जन सुनवाई पर्यावरण 2022 में हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया था, जिसमें 2013 नियम लागू करने की मांग की थी। 2023 में जब ग्राम सभा हो रही थी उस वक्त भी हम लोगों ने एक मांग पत्र NTPC को सौंपा था। उसमें 2013 नियम और अन्य कई नियमों को लागू करने की बात थी। लेकिन आज तक कंपनी ने कोई नियम लागू नहीं किया। जबकि ग्रामीण हरि साव ने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि हम सभी जनता संवैधानिक अधिकार से अपना हक और अधिकार मांगने के लिए धरने पर बैठते हैं। लेकिन NTPC कंपनी और उनकी MDO त्रिवेणी सैनिक कंपनी के द्वारा हम लोगों पर क्रिमिनल केस डालकर जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी उनकी जमीन लेकर खनन कर रही है, लेकिन न तो 2013 का कानून लागू किया गया है और न ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सिर्फ 24 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देकर मामले को रफा-दफा किया जा रहा है।

 ग्रामीणों की बात सुनने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. राजू ने कहा कि आपकी जमीन का मूल्यांकन सर्किल रेट के आधार पर चार गुना मुआवजा देकर किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करवाने के लिए मैं संसद में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। कांग्रेस आप सभी को हक और अधिकार दिलाकर रहेगी। उन्होंने कहा कि विस्थापितों, किसानों और प्रभावित परिवारों पर हो रहे शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ेगी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी कहा कि जब तक प्रभावितों को न्याय नहीं मिल जाता, आंदोलन जारी रहेगा। जनसभा में बड़ी संख्या में महिला, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए और 2013 कानून लागू करो के नारे लगाए।

हजारीबाग से सुनील की रिपोर्ट