नगर निगम की 421 पूर्ण योजनाओं की हो उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई: साजन शर्मा

सहरसा: नगर निगम में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने नगर निगम की 421 पूर्ण योजनाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

सहरसा: नगर निगम में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को भाजपा के एक शिष्टमंडल ने जिला पदाधिकारी, सहरसा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और नगर निगम की 421 पूर्ण योजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

ज्ञापन में नगर निगम के सभी वार्डों में संचालित सड़क, गली एवं नाला निर्माण योजनाओं के प्राक्कलन, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, खरीदारी, आपूर्ति और भुगतान प्रक्रिया की गहन जांच कराने पर जोर दिया गया है। भाजपा ने विशेष रूप से पिछले एक वर्ष में कराए गए निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराने तथा बाजार मूल्य और नगर निगम द्वारा किए गए भुगतान का मिलान कराने की मांग की है।

भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा ने कहा कि नगर निगम की विकास योजनाओं में अनियमितता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पूर्व मंत्री डॉ. आलोक रंजन द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को लिखे गए पत्र के आलोक में गठित पांच सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं विभागीय जांच के बाद नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा का निलंबन गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में केवल एक अधिकारी के निलंबन से पूरे मामले की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि सभी संबंधित योजनाओं और वित्तीय लेन-देन की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

उन्होंने नगर आयुक्त के निलंबन के बाद नगर निगम कार्यालय में कुछ पार्षदों द्वारा हंगामा करने और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने की घटना की भी निंदा की। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की जांच कर सरकारी कार्य बाधित करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में जीएसटी बिल, निर्माण सामग्री की वास्तविक खरीद दर, आपूर्ति से संबंधित दस्तावेज, भुगतान की प्रक्रिया तथा सरकारी योजनाओं की राशि के संभावित दुरुपयोग की जांच कराने की मांग भी शामिल है। 

भाजपा ने कहा कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितता, जीएसटी चोरी अथवा सरकारी राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों एवं एजेंसियों की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाए।साजन शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता के पैसे से चलने वाली विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर योजना का हिसाब होना चाहिए और सरकारी राशि का सदुपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। जनता को बेहतर सड़क, नाला और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

शिष्टमंडल में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन साह, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शशि सोनी एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अबु बकर शामिल थे।

सहरसा से विकास कुमार की रिपोर्ट