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8 सितंबर 2026, 7:12 PM
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में 'राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आज आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 137 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबद्ध विभाग शिकायतों का समयबद्ध समाधान करते रहें ताकि आमजनों को त्वरित राहत मिल सके। जिस प्रकार सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शिकायतों का समाधान ससमय हो रहा है उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है, उस विश्वास को बनाये रखना है। सभी अधिकारी और कर्मी आवेदन के निष्पादन में अपना पूर्ण सहयोग दें, किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
बैठक के दौरान राज्य भर से आये हुए आवदेकों ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी समस्यायें रखीं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने संबद्ध जिला के जिलाधिकारी एवं विभाग को निर्देश दिया कि समय सीमा के अंदर आवेदकों की समस्याओं का समाधान करें।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबद्ध विभाग एवं जिलाधिकारी ने आवेदक की समस्या का ससमय समाधान का आश्वासन दिया। जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो गया उन्होंने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की सराहना करते हुये कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान इससे त्वरित हो रहा है, इसके लिये मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना हमारा दायित्व है, सहयोग कार्यक्रम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आवेदन करनेवाले जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया है उन्हें पटना आने की जरूरत नहीं है। जिनकी समस्यायें जटिल हैं और उसका समाधान जिला स्तर पर नहीं हो रहा है वैसे आवेदक राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में समाधान के लिये पटना आयें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविर के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। जिनकी समस्यायें जटिल हैं और उसका समाधान नहीं हो रहा है उनके लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी शिकायतों का पुनः परीक्षण कर न्यायसंगत एवं त्वरित निर्णय लिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वृद्धा पेंशन तथा राशन कार्ड के योग्य आवेदकों को शीघ्र उसका लाभ दिलायें। कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों को 30 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान मिले। सभी अधिकारी और कर्मी पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा के अंदर जनता की समस्याओं का निष्पादन करें। समस्याओं का निष्पादन कर जनता को संतुष्ट करना है।
कार्यक्रम में संबद्ध विभागों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह सहित संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव एवं आवेदक उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा वरीय अधिकारी जुड़े हुये थे।