700 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बड़ा फैसला, सम्राट कैबिनेट में 27 एजेंडों पर मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने उद्योग, सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, शहरी विकास और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। बेगूसराय में 700 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। वहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगले पांच साल जारी रहेगी। पटना में डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक नेहरू पथ को चौड़ा किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसले में बेगूसराय के बरौनी अंचल के मल्हीपुर मौजा की कुल 700 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को देने की मंजूरी दी गई है। इस जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। इससे जिले में औद्योगिक गतिविधियों के लिए बड़ा जमीन आधार तैयार होगा।

सीतामढ़ी में 110 करोड़ से ज्यादा का ROB

सीतामढ़ी जिले में परसौनी और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 56 को हटाकर सड़क ऊपरी पुल यानी ROB बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 110.42 करोड़ रुपये है। इसमें करीब 100.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 9.93 करोड़ रुपये रेलवे का हिस्सा होगा।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगले पांच साल जारी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के जरिए मिलता रहेगा।लोन देने की प्रक्रिया भी पहले की तरह ही रहेगी। 

अरवल में मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन

अरवल जिले के करपी अंचल में 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को स्थायी रूप से देने की मंजूरी मिली है। इस जमीन पर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव है।

साथ ही दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्णिया और गया में दो नए आश्रय गृह बनाए जाएंगे। दोनों जगहों पर 50-50 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। दोनों आश्रय गृहों के संचालन पर हर साल 1.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बिहार की सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स लगेगा। इसको लेकर सलाहकार कंपनी की मदद ली जाएगी। इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसपर 30.95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 47 बड़े पुलों और 55 स्टेट हाईवे को चिन्हित किया गया है। इनमें 250 मीटर से लंबे पुल भी शामिल हैं।

 बैठक में बिहार विरासत विकास समिति में वित्त और लेखा से जुड़े कार्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। वहीं, पटना संग्रहालय के रखरखाव और संचालन के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें ग्रेड-3 के 4,951, ग्रेड-2 के 1,478 और ग्रेड-1 के 1,098 पद होंगे। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है।

बिहार की सड़कों और पुलों पर लगेगा टोल

बिहार की सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स लगेगा। इसको लेकर सलाहकार कंपनी की मदद ली जाएगी। इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसपर 30.95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 47 बड़े पुलों और 55 स्टेट हाईवे को चिन्हित किया गया है। इनमें 250 मीटर से लंबे पुल भी शामिल हैं।

पटना में डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक नेहरू पथ को चौड़ा किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 7.20 किमी है, जिसपर 39.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कोतवाली थाना के पास 150 मीटर, नियोजन भवन के पास 400 मीटर, BPSC ऑफिस के पास 500 मीटर और मौर्य लोक के पास 110 मीटर में चहारदीवारी पीछे की जाएगी।

लोहिया पथ फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस लेन में अतिक्रमण रोकने के लिए 5 किमी लंबी ग्रिल लगाई जाएगी। सड़क के रास्ते में आने वाले पेड़ और दूसरी सुविधाओं को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हिफर (बछिया/पाड़ी) पालन केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 73.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार से 4.55 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, जबकि बाकी 68.92 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी।

‘सात निश्चय-3’ के तहत राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही तीन वर्षों के लिए 14.79 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य बकरी पालकों को संगठित करने और उन्हें प्रोत्साहित करना है।

बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना के नेहरू पथ का रुकनपुरा तक होगा विस्तार

बिहार और पटना संग्रहालय के लिए अनुदान राशि मंजूर

गोकुल मिशन के तहत बछिया-पाड़ी पालन केंद्रों को मंजूरी

ई- कैबिनेट प्रणाली लागू करने के लिए राशि को मंजूरी

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ाई

700 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने को मंजूरी

समग्र शहरी विकास योजना 2030-31 तक के लिए बढ़ी