झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। आलमगीर आलम बीते कई महीनों से न्यायिक हिरासत में बंद थे।
यह मामला सरकारी टेंडरों में कथित अनियमितताओं और कमीशनखोरी से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर 15 मई 2024 को उनसे पूछताछ की थी। बाद में एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी के बाद इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में चलती रही। पूर्व मंत्री की ओर से कई बार जमानत के लिए आवेदन दायर किए गए, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल सकी। अब सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।
ईडी इस मामले में कथित अवैध धन के लेनदेन और सरकारी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।