झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लेकर अहम निर्णय लेते हुए 65 अफसरों को उच्च पद पर पदोन्नत किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर की जिम्मेदारियां दी गई हैं। पदोन्नति के बाद अधिकांश अधिकारियों को फिलहाल उनके वर्तमान पदस्थापन पर ही नई जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पदोन्नत अधिकारियों का वेतनमान भी बढ़ाया गया है। उन्हें पे मैट्रिक्स के लेवल-12 से उन्नत कर लेवल-13 में शामिल किया गया है, जिससे ग्रेड पे 7600 से बढ़कर 8700 हो गया है।
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जिन अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, उनमें विभिन्न विभागों और जिलों में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रमुख नामों में पथ निर्माण विभाग के उप सचिव रौशन कुमार शाह, साहिबगंज आईटीडीए के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास, रामगढ़ की अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि और पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मनीष कुमार शामिल हैं।
इसके अलावा सिमडेगा के अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग के उप सचिव महेंद्र कुमार, ग्रामीण विकास विभाग की उप सचिव उषा मुंडू तथा जेएमडीसी के महाप्रबंधक प्रेम कुमार तिवारी को भी उच्च जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सूची में हजारीबाग के अपर समाहर्ता संतोष सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव शहंशाह अली खान, संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी विभूति मंडल, सरायकेला-खरसावां के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुमन पाठक, गुमला के निदेशक विद्या भूषण कुमार और साहिबगंज के अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत के नाम भी शामिल हैं।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों के अलावा 51 अन्य राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भी प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने के साथ विभागीय समन्वय को भी मजबूती मिलेगी।