झारखंड कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी समेत 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: May 27, 2026, 6:52:00 PM

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कुल 39 एजेंडों को स्वीकृति दी गई, जिनका संबंध प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों के हित, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं से है।

कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभिन्न वेब पोर्टलों के संचालन और प्रबंधन के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। वहीं, अमिताभ गुप्ता को लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी बाद की औपचारिक स्वीकृति दे दी गई।

बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के उद्देश्य से एनडीपीएस एक्ट के तहत सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा दुमका एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा शुरू कराने की दिशा में मौसम विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने को भी मंजूरी मिली।

राज्य सरकार ने गंभीर रूप से बीमार दिव्यांग कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। वहीं खूंटी जिले के कर्रा क्षेत्र में रेलवे परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में भी कई अहम फैसले हुए। एजी रिपोर्ट 2026 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई, जबकि “अबुवा दवाखाना” योजना के तहत बहु-चिकित्सा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई। साथ ही अभियंता सुशील कुमार की सेवा बहाली के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।

कैबिनेट ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के किराये में संशोधन का फैसला लिया। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई।

राज्यपाल सचिवालय के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसके बाद सचिवालय में कुल 193 कर्मियों की नियुक्ति संरचना तय की गई है।

पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अनुदान मद में 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था से बाहर रखने का निर्णय भी लिया गया।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के संचालन संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है।