झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, यहां देखें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुए मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। सरकार का कहना है कि ये निर्णय राज्य में शासन की दक्षता बढ़ाने, विकास कार्यों को गति देने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम साबित होंगे।

बैठक में कई विभागों से आए प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें वित्तीय आवंटन, संरचनागत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण और कृषि से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। कुछ फैसले सीधे जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं, जबकि कुछ का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है।

बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव

बालूमाथ में नया डिग्री कॉलेज—38 करोड़ की मंजूरी
सरकार ने लातेहार जिला के बालूमाथ में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर को मंजूरी
2026 के लिए सरकारी अवकाश सूची पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की।

बांध सुरक्षा समिति को स्वीकृति
बांध सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

गोड्डा और साहेबगंज में सड़क निर्माण को मंजूरी
गोड्डा में 127 करोड़ और साहेबगंज जिले में 61 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

डाल्टनगंज–चैनपुर मार्ग पर कोयल नदी में बनेगा नया पुल
इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवाजाही सुगम होगी।

गुमला के बानो मार्ग के लिए 140 करोड़ की स्वीकृति
बानो पथ के उन्नयन और निर्माण के लिए बड़ी राशि को मंजूरी मिली है।

गिद्ध संरक्षण परियोजना के लिए एमओयू
राज्य में गिद्ध प्रजनन और संरक्षण के लिए नया समझौता किया जाएगा।

एजी प्रतिवेदन को स्वीकृति
महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कैबिनेट द्वारा स्वीकार की गई।

रिम्स के सरकारी-सह प्राध्यापकों को पदोन्नति
रिम्स के कई फैकल्टी सदस्यों को प्रमोशन दिया गया है।

गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सक निलंबित
कर्तव्य में लापरवाही के चलते गोड्डा अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

राजकीय महोत्सवों के आयोजन प्रक्रिया को मंजूरी
अब राज्य सरकार द्वारा आयोजित त्योहारों और कार्यक्रमों की प्रक्रिया और भी स्पष्ट और सरल होगी।

संस्कृत कॉलेजों को 7वां वेतनमान
संबद्धता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री सिविल सेवा योजना में संशोधन
मुख्यमंत्री सिविल सेवा योजना में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी गई।

कृषि क्षेत्र—खरीफ फसल योजना को मंजूरी, 48 घंटे में भुगतान
सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि खरीफ फसल योजना के तहत भुगतान 48 घंटे में हो जाएगा।

धान पर एमएसपी से अतिरिक्त बोनस
किसानों को धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस भी मिलेगा। सरकार अब प्रति क्विंटल 2450 रुपये की दर से भुगतान करेगी।

जेटा आर्टिकल में संशोधन
झारखंड एजुकेशन ट्रस्ट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई।

चतरा के सिमरिया में नया डिग्री कॉलेज
सिमरिया में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया कॉलेज खोला जाएगा।

रांची विश्वविद्यालय के पदों का पुनर्गठन
रांची विश्वविद्यालय के कई पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है।

खनिज उपकर और कोषागार संहिता में संशोधन
राज्य के वित्तीय प्रबंधन और खनिज राजस्व प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए संशोधन पास किए गए।