सदर अंचल के कर्मियों की मिलीभगत से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रज्ञा केंद्रों में मनमानी, जाति-आवास के नाम पर 10 हजार वसूली का दावा

मेदिनीनगर : जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्रज्ञा केंद्रों में सरकारी प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि सदर अंचल ब्लॉक के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से खासकर चियांकी प्रखंड के प्रज्ञा केंद्रों में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए पांच-पांच हजार रुपए यानी कुल 10 हजार रुपए तक की वसूली की जा रही है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने कहा कि सदर अंचलाधिकारी द्वारा इस मामले की जांच नहीं की जा रही है, जिसके कारण यह गोरखधंधा बेखौफ चल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास सीएसपी संचालक का वीडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद है और बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा।

क्या है आरोप

आरोप के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी फीस से कई गुना ज्यादा राशि देनी पड़ रही है। सूत्रों ने बताया कि चियांकी प्रखंड के कई प्रज्ञा केंद्रों में जाति प्रमाण पत्र के लिए पांच हजार और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए पांच हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। बिना अतिरिक्त पैसे दिए महीनों तक आवेदन लटका दिया जाता है। आरोप लगाने वाले ने कहा कि यह सब सदर अंचल ब्लॉक के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से हो रहा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से प्रज्ञा केंद्र संचालकों का हौसला बढ़ा हुआ है।

साक्ष्य होने का दावा

आरोप लगाने वाले ने कहा कि उनके पास एक सीएसपी संचालक का वीडियो है जिसमें अवैध वसूली की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस वीडियो को सार्वजनिक कर प्रशासन और उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।

प्रशासन का पक्ष

इस संबंध में सदर अंचलाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रज्ञा केंद्रों में सरकारी दर से अधिक राशि वसूलना पूरी तरह अवैध है।

ग्रामीणों में आक्रोश

इस मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिला प्रशासन तत्काल जांच कर दोषी कर्मियों और प्रज्ञा केंद्र संचालकों पर कार्रवाई करे, ताकि आम जनता को सरकारी सेवाएं बिना रिश्वत के मिल सकें। यह आरोप लगाने वाले व्यक्ति के दावे पर आधारित है। मामले की पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो पाएगी।

पलामू से विकास कश्यप की रिपोर्ट