केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर अहम निर्णय लिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को इंस्पेक्टर जनरल (IG) या समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल में शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इस प्रक्रिया के तहत कुल 68 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में तैनाती के लिए इम्पैनल किया है। वहीं 55 अधिकारियों के नामों को स्वीकृति नहीं दी गई, जबकि छह अधिकारियों के मामलों पर फिलहाल निर्णय स्थगित रखा गया है।
यह फैसला गृह मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल 2026 को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया। अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया में 2008 बैच के आईपीएस अधिकारियों के लिए अस्थायी कट-ऑफ स्कोर 8.76 निर्धारित किया गया था।
झारखंड कैडर के कई वरिष्ठ अधिकारियों को इस सूची में जगह मिली है, जिसे राज्य के पुलिस महकमे के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृत अधिकारियों में 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी अखिलेश कुमार झा शामिल हैं। इसके अलावा 2007 बैच के मयूर पटेल कन्हैयालाल और राकेश बंसल को भी केंद्रीय जिम्मेदारी के लिए चुना गया है।
वहीं 2008 बैच के अधिकारियों में अनीश गुप्ता, एम तमिलवानन और अजय लिंडा के नामों को भी मंजूरी मिली है। इन अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के विभिन्न सुरक्षा और प्रशासनिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्र सरकार की इस प्रक्रिया को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की कार्यक्षमता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।