झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) की अधिकतम आयु सीमा को लेकर विवाद फिर से झारखंड हाईकोर्ट में गूंजने लगा है। आयोग की ओर से तय की गई उम्र गणना की तिथि पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों का एक और दल अदालत की शरण में पहुंच गया है।
बताया गया कि पिछले सप्ताह किशोर कुमार समेत अन्य उम्मीदवारों ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति प्रदान की थी। अब इसी मुद्दे पर छात्रों का दूसरा समूह भी उम्र सीमा में राहत की मांग लेकर अदालत पहुंचा है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की कथित अनियमितताओं और समय पर परीक्षा नहीं कराने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका तर्क है कि परीक्षा में लगातार हो रही देरी की वजह से कई योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही उम्र सीमा पार कर चुके हैं।
JPSC ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है। लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि झारखंड में परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं हो पाती हैं।
इस संबंध में सुमन चौबे, बसंत कुमार सहित 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि, उनकी याचिका फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है।