जनप्रतिनिधियों से गुहार बेअसर, 3 साल बाद भी सड़क से महरूम पूर्णडीह टोला
13 अगस्त 2026, 3:47 PM
केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड सरकार और सत्तारूढ़ झामुमो ने रणनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार शाम 4 बजे पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जूम मीटिंग में केंद्र के नए विधेयक के प्रावधानों और उसके झारखंड पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में सरकार में शामिल झामुमो कोटे के मंत्री और पार्टी के विधायक हिस्सा लेंगे।
दरअसल, केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक संसद में पेश किया है। प्रस्तावित बदलावों को लेकर राज्यों के खनिज राजस्व और अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं।
विधेयक के तहत राज्यों के उस अधिकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए वे खनिज संपदा और खनिज-युक्त जमीन पर केंद्र की अनुमति के बिना अतिरिक्त कर या सेस लगा सकते हैं। ऐसे में खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड के लिए इसके प्रावधान खास तौर पर महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री की बैठक में इसी मुद्दे पर विधेयक के कानूनी, आर्थिक और राज्य के अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के साथ विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है। बैठक के बाद झामुमो की ओर से इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जा सकती है।