छात्र आंदोलन के बीच CM की राज्यपाल से अहम मुलाकात, JPSC-JSSC विवाद पर मंथन
5 अगस्त 2026, 2:03 PM
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए बनिया कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन और बरनवाल समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन समुदायों को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण और अन्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए इस दिशा में शीघ्र पहल की जानी चाहिए।
सांसद ने सदन में कहा कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में इन समुदायों की उल्लेखनीय आबादी निवास करती है। उनका कहना था कि इन वर्गों के अनेक परिवार सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अब भी पिछड़े हुए हैं। यद्यपि कुछ राज्यों में इन्हें राज्य स्तरीय ओबीसी सूची में स्थान मिला हुआ है, लेकिन केंद्रीय सूची में नाम नहीं होने के कारण वे केंद्र सरकार की नौकरियों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
विष्णु दयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में इन समुदायों की स्थिति का भी निष्पक्ष मूल्यांकन कर उन्हें न्यायोचित अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाना आवश्यक है।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि संबंधित राज्य सरकारों और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर इन समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन कराया जाए। यदि निर्धारित मानकों के आधार पर ये समुदाय पात्र पाए जाते हैं, तो इन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निर्णय लिया जाए, ताकि वे भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, आरक्षण और अन्य सुविधाओं का समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकें।
पलामू से विकाश कश्यप की रिपोर्ट