हजारीबाग जिले में सरकारी जमीन, जल स्रोतों और वन क्षेत्रों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। प्रशासन ने आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष ईमेल आईडी जारी की है, जिसके माध्यम से लोग सीधे अतिक्रमण से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिले के विभिन्न हिस्सों में सरकारी तालाब, पोखर, नदी-नाले, गैर मजरूआ जमीन और जंगल क्षेत्रों पर कब्जे की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। कई मामलों में स्थानीय स्तर पर सूचना मिलने के बावजूद कार्रवाई में देरी की समस्या भी देखी गई। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए यह डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है।
अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग किसी भी सरकारी संपत्ति या प्राकृतिक संसाधन पर अवैध निर्माण, भूमि कब्जा या जंगल कटाई जैसी गतिविधियों की जानकारी सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि शिकायत भेजते समय संबंधित स्थल की तस्वीरें, वीडियो या अन्य आवश्यक दस्तावेज भी साथ में उपलब्ध कराएं, ताकि जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सके।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष टीम गठित की जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भू-राजस्व कानून समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केवल सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास हो रही अवैध गतिविधियों की जानकारी साझा कर इस अभियान में सहयोग करें।