बिहार की राजनीति में हालिया बदलाव के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही सक्रियता का स्पष्ट संकेत दिया है। राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने यह जताया कि उनकी कार्यशैली तेजी, जवाबदेही और परिणामों पर केंद्रित रहेगी। औपचारिक समारोह के बाद वे सीधे सचिवालय पहुंचे और विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया।
पदभार संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने शीर्ष स्तर के आईएएस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शासन की गति बढ़ाना और लंबित परियोजनाओं की स्थिति का आकलन करना था।
बैठक के दौरान सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान है। उन्होंने चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और हर विभाग को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने लक्ष्यों को पूरा करना होगा। विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर फोकस रखने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जन शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो। साथ ही, डिजिटल माध्यमों के जरिए सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने पर भी जोर दिया गया।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए देरी के कारणों पर रिपोर्ट मांगी। जिन परियोजनाओं में सुस्ती देखी गई, उनके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई। साथ ही, राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए नई योजनाओं के प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी शुरुआत में ही सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक सक्रियता का जो संकेत दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि उनकी सरकार कामकाज के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि उनके निर्देशों का असर जमीनी स्तर पर किस तरह दिखता है और राज्य के विकास की दिशा किस ओर जाती है।