पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज यानी 18 नवंबर को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक दोपहर 12:30 बजे मुख्य सचिवालय में हुई जो कि खत्म हो गई है। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम के अलावा सभी मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में आज कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि जमुई और बांका की खनिज संपदा से बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। हमारी सरकार ने जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक व बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी हेतु संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य एवं समय-सीमा निर्धारण हेतु कैबिनेट की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी।
किसानों के हित में बड़ा निर्णय, खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती - CM सम्राट
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों के हित में बड़ा निर्णय, खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपए के ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी। किसानों का हित और कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
'ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती, जलापूर्ति केंद्रों पर लगेंगे सोलर पैनल'
वहीं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगेंगे। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों एवं जल मीनारों पर पांच किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिजली पर निर्भरता कम होगी, जलापूर्ति व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी और ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से नियमित एवं सुगम पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
पंचायत सरकार भवनों में सौर ऊर्जा के विस्तार से ग्रामीण जनसेवाओं को मिलेगी नई मजबूती - सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत सरकार भवनों में सौर ऊर्जा के विस्तार से ग्रामीण जनसेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। हमारी सरकार ने पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिजली पर निर्भरता कम होगी, पंचायत सरकार भवनों में ऊर्जा सुविधाएं बेहतर होंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवाओं का संचालन अधिक सुगम एवं निर्बाध होगा। सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और विकसित बिहार का निर्माण हमारी सरकार का संकल्प है।
'सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय'
उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। सरकार ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने, स्थानीय निकायों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है। इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण से बिहार में शोध, तकनीक और नवाचार को मिलेगी नई गति!
वहीं पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण से बिहार में शोध, तकनीक और नवाचार को नई गति मिलेगी। पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु 305 करोड़ की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिहार में उच्चस्तरीय अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।
बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगी नई गति - CM सम्राट
सीएम सम्राट ने कहा कि बक्सर-भागलपुर छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी। हमारी सरकार ने बक्सर-भागलपुर छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने एवं विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा और आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा। इसके निर्माण से आवागमन सुगम होगा, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर सृजित होंगे।
'कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की मिलेगी बेहतर सुविधा'
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी। दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा सिर एवं गर्दन (Head & Neck) कैंसर अस्पताल के संचालन की स्वीकृति दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से दरभंगा सहित आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश के हर नागरिक तक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
CM ने कहा- बिहार में डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती, सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति
सीएम ने कहा कि बिहार में डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती, सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति मिली। हमारी सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा, सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम प्रशासन के माध्यम से विकसित बिहार का निर्माण सम्राट सरकार का संकल्प है।