राबड़ी देवी को खाली करना होगा आवास, 10 सर्कुलर रोड में रहेंगे अब ये मंत्री, सीएम सम्राट का बड़ा फैसला

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 को खाली करने का नोटिस दिया गया है। पटना का मशहूर '10 सर्कुलर रोड' स्थित सरकारी बंगला लंबे समय से बिहार की राजनीति का अहम केंद्र रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का आधिकारिक ठिकाना रहा है। 10, सर्कुलर रोड अब बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। 

आरजेडी का पॉवर सेंटर कहे जाने वाले 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव और राबड़ी देवी नहीं रहेंगे। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस दिया है। अब सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम को यह बंगला अलॉट कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नए आदेश के बाद इस बंगले पर अब नए वीवीआईपी का बोर्ड लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39, हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नन्द किशोर राम को पटना के 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार से मंजूरी मिलने के बाद यह आवास आवंटन किया गया है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कराने के एवज में राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के ही पॉश इलाके हार्डिंग रोड में एक नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। विभाग के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही हार्डिंग रोड स्थित इस नए बंगले को पूरी तरह तैयार किया गया है। 

बता दें कि राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति में करीब बीते 20 सालों से बेहद चर्चित पता माना जाता रहा है। यह आवास लंबे समय तक राबड़ी देवी और लालू यादव का ठिकाना रहा है और राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र भी माना जाता था।  भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए मंत्री नंदकिशोर राम को यह सरकारी आवास आवंटित किया गया है। आदेश पर संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं।  विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, प्रशासनिक तौर पर इसे नियमित प्रक्रिया बताया जा रहा है।