झारखंड सचिवालय में बीते कुछ दिनों से जारी असंतोष का समाधान निकल आया है। राज्य सरकार ने सचिवालय सेवा से जुड़े कैडर रिव्यू कमेटी के गठन में संशोधन करते हुए कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। कार्मिक विभाग ने इस बदलाव को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
दरअसल, पहले बनाई गई कमेटी की संरचना को लेकर सचिवालय सेवा संघ ने आपत्ति जताई थी। संगठन का कहना था कि बिना उनके प्रतिनिधित्व के कैडर रिव्यू की प्रक्रिया न तो पारदर्शी हो सकती है और न ही कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को सही ढंग से सामने ला पाएगी। इसी मुद्दे पर 28 अप्रैल को प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन भी हुआ, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ था।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने पहल की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री इरफान अंसारी और सुदिव्य सोनू ने संघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की, जिसके बाद सहमति का रास्ता निकला। इसी बातचीत के आधार पर कमेटी के स्वरूप में बदलाव किया गया।
संशोधित कमेटी अब अधिक समावेशी रूप में सामने आई है। इसकी अध्यक्षता राजस्व पर्षद के सदस्य करेंगे, जबकि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव प्रशासनिक सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। साथ ही, सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार और महासचिव राजेश कुमार सिंह को भी कमेटी में सदस्य बनाया गया है, जिससे कर्मचारियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
अब इस नई व्यवस्था के तहत कैडर रिव्यू की प्रक्रिया में कर्मचारियों की राय को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इससे पदोन्नति, नए पदों के सृजन और सेवा शर्तों में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक व्यावहारिक और संतुलित निर्णय लिए जाने की संभावना है। संघ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम रिपोर्ट कर्मचारियों के हितों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगी।