झारखंड सरकार की अहम कैबिनेट बैठक मंगलवार दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श की संभावना है, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) की नई नियमावली पर टिका हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, JTET से जुड़ा प्रस्ताव पिछली बैठक में भी पेश किया गया था, लेकिन भाषा से संबंधित प्रावधानों को लेकर मंत्रियों के बीच असहमति सामने आने के कारण इसे टाल दिया गया था। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली में संशोधन करते हुए इसे दोबारा तैयार किया है। नए मसौदे में जिलों के आधार पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अपनी पसंद की भाषा चुनने का विकल्प मिल सके।
इधर, कैबिनेट की स्वीकृति की उम्मीद में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने पहले ही परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है और 21 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछले एक दशक से JTET का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके चलते लगभग चार लाख उम्मीदवार लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कैबिनेट बैठक में खनन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। विशेष रूप से बालू खनन नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव सामने आने की संभावना है। वर्तमान व्यवस्था के तहत नीलामी जीतने वाली कंपनियों को लीज एग्रीमेंट के समय कुल बोली राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करना होता है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, इस भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाते हुए किस्तों में राशि जमा करने की सुविधा दी जा सकती है।