पटना हाईकोर्ट में डस्टबीन घोटाले पर सुनवाई, राज्य सरकार को लगाई फटकार...

पटना हाईकोर्ट में कथित डस्टबीन घोटाले से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर, 2026 तक टल गई. कौशलेश कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई.

पटना हाईकोर्ट में डस्टबीन घोटाले पर सुनवाई, राज्य सरकार को लगाई फटकार...

पटना: पटना हाईकोर्ट में कथित डस्टबीन घोटाले से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर, 2026 तक टल गई. कौशलेश कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई. साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम आवेदन का राज्य सरकार के जबाब नहीं दायर करने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने महाधिवक्ता की अनुपस्थित रहने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इससे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने बताया कि पिछली सुनवाई 8 सितंबर, 2026 को हुई थी. इसमें राज्य सरकार को जबाव दायर करने का आदेश कोर्ट ने दिया था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बिहार के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए खरीदे गए उपकरणों में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाते हुए ये जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने बताया कि बीएमएसआईसीएल ने राज्य के अस्पतालों में 75 और 45 लीटर के माइक्रोवेव डस्टबीन और इसमें कचरा रखने के लिए 75 और 45 लीटर के वायोडिगरेडेबल बैग के आपूर्ति के लिए निविदा निकाला. लखनऊ की एक कंपनी एसएस मेडिकल सिस्टम को निविदा दे दिया गया.

इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया कि 75 लीटर वाला एक माइक्रोवेव खरीद 15490 रूपये की गयी, जबकि बाजार में इसकी कीमत मात्र 1550 रूपये हैं. 45 लीटर वाली डस्टबीन 11,474 रूपये में खरीदी गई, जिसकी बाजार में कीमत 1162 रुपये बताई गई. इस जनहित याचिका ये भी आरोप लगाया गया कि 75 लीटर का वायोडिगरेवल बैग 98 रुपए में खरीदा गया, जबकि सामान्य कीमत साढ़े आठ रूपये हैं. वहीं 45 लीटर का बैग 69 रूपये में खरीदा गया, जबकि इसकी वास्तविक कीमत पौने 6 रूपये बतायी गई.

इस जनहित याचिका में बताया गया कि जून, 2024 से 18 अप्रैल, 2026 के बीच इसकी खरीदारी 57 आर्डर से की गई. इस निविदा में सात कम्पनियों भाग लिया था. इसमें ये आरोप लगाया गया था कि इन चार आइटम की खरीदारी 18 फीसदी जीएसटी के साथ लगभग 307 करोड़ रुपये में हुई. इनको बेचने वाली चार फर्मो से कोटेशन लेने पर कुल मूल्य 18 फीसदी जीएसटी लगभग 29 करोड़ रुपए होता है. इन आरोपों पर अगली सुनवाई में राज्य सरकार का जवाब आने के बाद स्थिति सपष्ट होगी. इस मामलें पर 4 दिसंबर, 2026 को सुनवाई होनी है. 

पटना से सौरभ चौहान की रिपोर्ट 

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