कैबिनेट विस्तार से पहले सम्राट कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, 20 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले आज सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। बैठक में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विभागों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। 

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर माता सीता मेडिकल कॉलेज किया जाएगा। वहीं बिहार की 19,300 किमी सड़कों की रखरखाव के लिए करीब 15,967 करोड़ रुपये खर्च होंगे। AI तकनीक से सड़कों की निगरानी की जाएगी। जबकि अरवल, शेखपुरा समेत कई जिलों में केन्द्रीय विद्यालय बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। यह जमीन 1 रुपये के टोकन पर 30 साल की लीज पर दी जाएगी। 

पटना एयरपोर्ट के पास बियाडा की 1.85 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त में दी जाएगी। उद्योग बढ़ाने वाली योजना (2025 पैकेज) की समय सीमा 30 जून 2026 तक बढ़ाई जाएगी। वहीं गंगा नदी के किनारे कई गांवों (बक्सर और अन्य जगहों पर) में कटाव रोकने का काम होगा। इन कामों पर अलग-अलग परियोजनाओं में 50-60 करोड़ रुपये तक खर्च होंगे।  

सम्राट कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले 

एयरपोर्ट विस्तार के लिए 1.85 एकड़ जमीन आवंटित

औद्योगिक निवेश पैकेज का 30 जून 2026 तक विस्तार

बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2026 को मिली मंजूरी

नगर निकाय चुनाव 2026 में ई वोटिंग सिस्टम लागू

गंगा किनारे के इलाकों में कटाव रोधी कार्य को हरी झंडी

सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला

सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का 'माता सीता' किया जाएगा 

पथ निर्माण विभाग के रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी

अरवल और शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन

दरभंगा और मधुबनी में नए कोर्ट पद सृजित होंगे

कर्मियों को वेतन/पेंशन पर लोन सुविधा को मंजूरी

राज्यपाल सचिवालय के लिए नए वाहन खरीदे जाएंगे

इससे पहले सम्राट सरकार की कैबिनेट बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी थी। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला रोजगार और नियुक्तियों से जुड़ा रहा। बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 9,152 पदों, ट्रैफिक पुलिस में 485 पदों और वन एवं पर्यावरण विभाग में 313 पदों की बहाली को भी स्वीकृति दी गई। इससे पहले 22 अप्रैल को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इसमें 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी दी गई थी।