बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राजधानी पटना का नाम अब बदल दिया जायेगा। पटना अब फिर से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। सहयोग शिविर के दौरान फुलवारी शरीफ के नदियावां में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पटना का नाम अब पाटलिपुत्र होगा। पटना के विस्तार और नए टाउनशिप निर्माण को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है।
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र के नाम से होनी चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये ये मगध की राजधानी था और इसका नाम पाटलिपुत्र था। इसका नाम बदल देना चाहिए। सहयोग शिविर के दौरान फुलवारी शरीफ के नदियावां में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना का नाम अब पाटलिपुत्र होगा। हालांकि ये कोई नया नाम नहीं है बल्कि राजधानी का प्राचीन नाम है। पटना एक बार फिर अपने प्राचीन नाम पाटलिपुत्र से जाना जाएगा।
सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार एक बड़े स्तर पर टाउनशिप विकसित करने की दिशा में काम कर रही है और भविष्य में इसकी पहचान एक नए शहर 'पाटलिपुत्र' के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। सीएम ने कहा कि मेरी सोच केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पटना से भी बड़े और आधुनिक शहर की कल्पना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिस नए टाउनशिप का निर्माण कर रही है, उसे पाटलिपुत्र के नाम से विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी ने फुलवारीशरीफ के नदियावां गांव में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जनकल्याण शिविर में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार नए और आधुनिक टाउनशिप विकसित कर रही है, ताकि राजधानी का स्वरूप बदले और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिले। सीएम ने किसानों के हितों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कैबिनेट में ऐसे प्रस्ताव लाएगी, जिनसे किसानों को वर्तमान से अधिक मुआवजा मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार फैसले ले रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना और उद्योगों का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनका कहना था कि नए टाउनशिप विकसित होने से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा।
सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जिन परिवारों के घरों में शादी-विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हैं या जो किसी विशेष विपदा से गुजर रहे हैं, उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को पहले ही आवश्यक अधिकार दिए जा चुके हैं ताकि जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिल सके।