लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक बार फिर अस्थायी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई है। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की है।
दरअसल, यह सुनवाई सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने को लेकर होनी थी। विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत ने दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियागत दिक्कतों को देखते हुए सुनवाई स्थगित करने का फैसला लिया।
सीबीआई ने इस मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे, उस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियों के बदले लालू परिवार से जुड़े लोगों के नाम जमीन ट्रांसफर कराई गई या गिफ्ट की गई।
सीबीआई का दावा है कि ये नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध थीं और इस पूरी प्रक्रिया में बेनामी संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया, जो एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था। एजेंसी के मुताबिक, इसमें सरकारी पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ हासिल किया गया।
हालांकि, मामले में नामजद सभी आरोपी आरोपों को सिरे से खारिज करते आए हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
10 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस केस में कुल 103 आरोपी हैं, जिनमें से चार की मृत्यु हो चुकी है। बाकी आरोपियों से जुड़े सभी दस्तावेज अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं। इसी आधार पर सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने पहले सुनवाई को टालते हुए नई तारीख तय की थी।
अब सबकी निगाहें 19 दिसंबर पर टिकी हैं, जब कोर्ट आरोप गठन को लेकर आगे की कार्रवाई पर सुनवाई करेगा।