राजद नेता ने कहा- सरकार के मंत्री अशोक चौधरी 3 लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कानून का उल्लंघन

राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद ने जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर तीखा हमला बोला है। तीन लाभ के पदों पर रहकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून का उल्लंघन किया, अविलंब उनकी सदस्यता समाप्त कर मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए।

पटना : राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद ने जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने पूर्व मंत्री मो इसराइल मंसूरी, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधान पार्षद कारी मो. सौहेब एवं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने जिस तरह से धोखाधड़ी की और तीन लाभ के पदों पर रहकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून का उल्लंघन किया, अविलंब उनकी सदस्यता समाप्त कर मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए।

प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा- अशोक कुमार चौधरी के मामले की पोल राज्यपाल के कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट से खुल गई है

प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि अशोक कुमार चौधरी के मामले की पोल राज्यपाल के कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट से खुल गई है और यह स्पष्ट हो गया की किस तरह से उन्होंने विधान परिषद का सदस्य रहते हुए 56- 57 साल की उम्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लेक्चरर की नौकरी हासिल की। ये भारत के इतिहास में एक नई तरह की घटना है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया की किस तरह से सरकार के मंत्री ने ऑफिस का प्रॉफिट के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करके 17 अगस्त 2026 को एएन कॉलेज में लेक्चरर के पद पर अपना योगदान दिया और उसके अगले दिन ही उन्होंने अवधि अवकाश के लिए छुट्टी की अर्जी दी, यह पूरी तरह से नियम और कानून के खिलाफ है।

जब अशोक चौधरी ने लेक्चरर के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की तब भी वो एमएलसी थे - सांसद मनोज झा

प्रो मनोज कुमार झा ने कहा कि जब अशोक चौधरी ने लेक्चरर के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की तब भी वो एमएलसी थे और आज भी वह एमएलसी और बिहार सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम में परिवर्तन करके डॉक्टर अशोक कुमार के नाम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की। अगस्त 2026 में ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की बैठक में जब यह मामले सामने ले जाया गया, तब सिंडिकेट की बैठक में प्रस्ताव राज्यपाल के पास इस पर मंतव्य के लिए अग्रसारित किया जाता है कि इस मामले में क्या किया जा सकता है? राजभवन से इस मामले पर जिस तरह की टिप्पणी सामने आई है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कानून का और नियम का उल्लंघन करके लेक्चररशिप की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। अगर वह लेक्चरर रहते हुए सदन का सदस्य होते तो उनका चयन जायज होता, लेकिन उन्होंने विधान परिषद का सदस्य रहते हुए लेक्चररशिप की नौकरी ज्वाइन की जो कानून के दृष्टि में सही नहीं है। यह पूरी तरह से ऑफिस आफ प्रॉफिट का मामला बनता है। इस मामले में कानूनन उनकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। 

प्रो. झा ने उदाहरण देते हुए कहा- किस तरह से वर्ष 2006 में जया बच्चन के मामले उन पर कार्रवाई की गई थी और उनकी सदस्यता राज्यसभा से समाप्त कर दी गई थी

प्रो झा ने उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से वर्ष 2006 में जया बच्चन के मामले उन पर कार्रवाई की गई थी और उनकी सदस्यता राज्यसभा से समाप्त कर दी गई थी। उन्हें राज्यसभा सदस्य रहते हुए फिल्म सिटी के पद पर नियुक्त किया गया था, जोकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नियुक्ति माना गया और कानून का उल्लंघन का दोषी पाया गया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। अशोक चौधरी तीन पदों पर हैं। पहले एमएलसी, दूसरे मंत्री पद और तीसरा लेक्चरर के पद पर। इसलिए यह मामले पूरी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं। इस मामले पर कानून के अंतर्गत इनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देनी चाहिए। राजभवन के बाद इस मामले पर मंतव्य के लिए और कानून के अंतर्गत क्या कार्रवाई हो सकता है? इसकी जानकारी के लिए अटॉर्नी जनरल के पास मामला पहुंचा हुआ है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारे कानूनी पहलू और जो मामले सामने है, उससे स्पष्ट होता है कि अशोक चौधरी पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत दोषी मानकर उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसमें देरी से यही माना जाएगा की मुख्यमंत्री इस मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ खड़े हैं। उन्हें भी समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।